नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई शुरू करेगी

याचिकाएं संविधान (103वां) संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती देती हैं। जनवरी 2019 में संसद द्वारा पारित संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड (6) को सम्मिलित करके नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। नव सम्मिलित अनुच्छेद 15(6) ने राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सहित नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया। इसमें कहा गया है कि इस तरह का आरक्षण निजी संस्थानों सहित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किया जा सकता है, चाहे वह सहायता प्राप्त हो या गैर-सहायता प्राप्त, अनुच्छेद 30 (1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर। इसमें आगे कहा गया है कि आरक्षण की ऊपरी सीमा दस प्रतिशत होगी, जो मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगी। राष्ट्रपति द्वारा संशोधन को अधिसूचित किए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में आर्थिक आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक बैच दायर किया गया था।

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