जानिए कैसे बदल रहा आपका पटना: सिटी ट्रैफिक सर्विलांस मॉनिटिरंग सिस्टम होगा तैयार, शहर की यातायात व्यवस्था में होगा सुधार

बैठक में शामिल लोग।

पटना की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को लेकर अब नया प्लान तैयार किया जा रहा है। व्यवस्था को सिटी ट्रैफिक सर्विलांस एवं मॉनिटरिंग सिस्टम से सही किया जाएगा। इस बड़ी योजना के तहत शहर में सिर्फ यातायात व्यवस्था के लिए 500 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे जाम से मुक्ति के साथ दुर्घटना में भी कमी आएगी। निगम पर्षद की 24वीं साधारण बोर्ड की बैठक में इस पर सहमति बन गई है। अब कैमरा लगाने को लेकर काम तेजी से आगे बढ़ जाएगा। इसके साथ ही बैठक में शहर के विकास में कई बड़े बदलाव को लेकर काम करने की योजना बनी है।

बांस घाट पर एक और शवदाह गृह

निगम पर्षद की 24वीं साधारण बोर्ड बैठक में पटना नगर निगम द्वारा बांस घाट में एक और विद्युत शवदाह गृह बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे शहर में अंतिम संस्कार को लेकर हो रही समस्या का समाधान हो जाएगा। शवदाह गृह के निर्माण को लेकर पार्षदों की सहमति एवं स्वीकृति के बाद अब काम आसान हो गया है।

3 नए वार्डों को बड़ी राहत

पटना नगर निगम क्षेत्र के 3 नए वार्ड, वार्ड संख्या 22 ए, 22 बी, 22 सी में संपत्ति शुल्क एवं विलंब शुल्क पर 5000 रुपए माफ करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में पटना नगर निगम द्वारा स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार से इसे अनुमति प्राप्त करने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही रामचक बैरिया में डम्पिंग यार्ड के पास PCC रोड बनाने की भी स्वीकृति बोर्ड द्वारा दी गई। सड़क नहीं होने के कारण आने जाने में परेशानी होती है, अब इस समस्या का समाधान हो जाएगा। रामाचक बैरिया में बायो माइनिंग के लिए निविदा के माध्यम से एजेंसी के साथ 395 रुपए प्रति घन मीटर कचरे का निपटारा करने को लेकर भी बैठक में निर्णय लिया गया है।

पटना में रोड कटिंग निमय में संसोधन

पटना रोड कटिंग विनिमय 2019 में संसोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत सरकारी विभागों द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, फाइबर केबल अन्य निर्माण के लिए कई संशोधन का प्रस्ताव पार्षदों द्वारा पास किया गया है। इसमें केवल ऑप्टिकल फाइबर केबल गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रस्तावित रोड कटिंग, फ्लैग इत्यादि को यथावत स्थिति में लाने के लिए किया जाएगा। गैस पाइपलाइन केवल ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए शुल्क 10000 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। यह राशि प्रतिवर्ष देय होगी तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष के 30 मार्च तक के बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा होगा । आवेदक से 25 रूपए प्रति मीटर की दर से राशि के समतुल्य राशि बैंक गारंटी के रूप में अग्रिम जमा लिया जाएगा।