नीतीश के 2 कैबिनेट मीटिंग में 16000 वैकेंसी की मंजूरी: बंदोबस्त को सही करने 7595 की होगी भर्ती; MLA-MLC की फ्री बिजली यूनिट बढ़ाई

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पटनाएक घंटा पहले

नीतीश सरकार इन दिनों रोजगार देने पर फोकस कर रही है। नीतीश सरकार धीरे-धीरे अपने 20 लाख रोजगार देने के वादे को पूरे करने की तरफ आगे बढ़ रही है। नीतीश कुमार कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम मेंअ 7595 पदों की मंजूरी दी है। नर्सिंग छात्रों को 1500 रुपए स्पाईपेंड दिया जाएगा।

वहीं, नीतीश कैबिनेट ने MLA-MLC के लिए फ्री बिजली यूनिट का दायरा बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की गई। इसमें 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। यदि, पिछले और आज की कैबिनेट की तरफ से लगभग 16 हजार वैकेंसी को स्वीकृति दी गई है।

अमीन के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी

नीतीश कैबिनेट ने अपने फैसले में बंदोबस्त कार्यक्रम से जुड़े विशेष सर्वेक्षण अमीन को लेकर लिया है। मंगलवार को हुए फैसले में बंदोबस्त कार्यक्रम में स्वीकृत 7595 नए पदों में के 6300 से ज्यादा पद सर्वेक्षण अमीन के लिए निकाले गए हैं। इसके अलावा 518 पद विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 259 पद और विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 518 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई है।

नर्सिंग के छात्रों को मिलेगा तोहफा

वहीं, पालीगंज कारा के लिए 200 पद पर भर्ती होगी। कला संस्कृति विभाग में भी 27 पदों पर भर्ती की जाएगी। बंदोबस्ती कार्यक्रम से जुड़े इन पदों को लेकर होने वाले खर्च को लेकर भी सरकार ने राशि की मंजूरी प्रदान की है।

कैबिनेट मीटिंग में 363 करोड़ 26 लाख 85 हजार रुपए की राशि जारी की है। फार्मेसी और नर्सिंग की पढ़ाई कर रहें छात्रों को दिवाली और दुर्गा पूजा के मौके पर बड़ा तोहफा देने का फैसला लिया है। मेडिकल छात्रों की तर्ज पर नर्सिंग के छात्रों को इंटर्नशिप का पैसा दिया जाएगा। हर महीने 1500 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा।

साल में 30 हजार यूनिट बिजली मिलेगी

वहीं, नीतीश कैबिनेट ने अपने MLA-MLC की सुविधा बढ़ाई है। अब विधान मंडल के सदस्यों को हर साल 30 हजार यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी। अब तक यह व्यवस्था थी कि विधान मंडल के सदस्य हर महीने 2000 यूनिट बिजली का फ्री में उपभोग कर सकते थे।

इस तरह से 12 महीने में कुल 24 हजार यूनिट बिजली फ्री में दी जाती थी। अब उस में बदलाव किया गया है। अब सालाना 30 हजार यूनिट बिजली मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। यानी अब उन्हें हर महीने 2 हजार यूनिट के बजाय ढाई हजार यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।

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