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वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने इन कंपनियों को अपना ऋणशोधन अनुपात बेहतर करने और 150 प्रतिशत की नियामकीय शर्त पूरा करने को कहा है. ऋणशोधन अनुपात पूंजीगत पर्याप्तता को मापने का पैमाना है. यह अनुपात अधिक होने से किसी संस्थान की बेहतर वित्तीय स्थिति का संकेत मिलता है, जिसमें वह दावों का भुगतान करने की स्थिति में होती है.

कितनी रहेगी हिस्सेदारी?
हालांकि न्यू इंडिया एश्योरेंस को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य साधारण बीमा कंपनियों का ऋणशोधन अनुपात 150 प्रतिशत की नियामकीय शर्त से काफी कम रही है. वित्त वर्ष 2021-22 में नेशनल इंश्योरेंस का ऋणशोधन अनुपात 63 प्रतिशत, ओरिएंटल इंश्योरेंस का 15 प्रतिशत और यूनाइटेड इंडिया का 51 प्रतिशत था. सूत्रों ने कहा कि इन सभी बीमा कंपनियों को लाभप्रद वृद्धि की राह पर चलने के लिए कहा गया था. उनके प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगा कि सरकार से मिलने वाली अतिरिक्त पूंजी में उनकी हिस्सेदारी कितनी होगी.

2,500 करोड़ रुपये की लगाई पूंजी
इसके पहले वर्ष 2019-20 में भी सरकार ने इन साधारण बीमा कंपनियों में 2,500 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई थी. फिर वर्ष 2020-21 में भी सरकार ने इन कंपनियों में 9,950 करोड़ रुपये की पूंजी डाली थी.

भाषा – एजेंसी 

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