कोविड महामारी के तेजी से फैलते संक्रमण के बीच रोजगार की चिंता में डूबे मजदूरों के लिए बिहार सरकार की तरफ से राहत की खबर आई है। श्रम संसाधन विभाग ने DBT के माध्यम से मजदूरों के खातों में 3000 की राशि भेज दी है। श्रम संसाधन विभाग की मानें तो 14 लाख 87 हजार मजदूरों के खातों में पैसा भेजा जा चुका है, लेकिन जिन मजदूरों ने अब तक श्रम संसाधन विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और अपना आधार अपने रजिस्ट्रेशन से लिंक नहीं कराया है तो उनके लिए अब बस 9 दिन का समय बचा है।

श्रम संसाधन विभाग में निबंधित मजदूरों को मिला है पैसा

श्रम संसाधन विभाग ने निबंधित मजदूरों को कोविड आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक मजदूर के खाते में 3 हजार की राशि भेज दी है।14 लाख 87,023 मजदूरों को 446,10,69,000 की राशि भेजी गई है। वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के अन्तर्गत बोर्ड में निबंधित सभी निर्माण कामगारों को ₹3000 की दर से राशि का हस्तांतरण किया गया है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार के मुताबिक, ये राशि उन मजदूरों के खातों में गई है, जिन्होंने 28 फरवरी तक आधार के साथ अपना रजिस्ट्रेशन श्रम संसाधन विभाग के सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में करा लिया था।

1 मई से बिहार पहला आधार लिंक श्रमिक डाटा बेस वाला होगा राज्य

बिहार पहला ऐसा राज्य बनने की ओर है, जो पूर्णरूप से आधार लिंक श्रमिक डाटा बेस वाला राज्य होगा। यही वजह है कि जिन मजदूरों ने अब तक श्रम संसाधन विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और अपने रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक नहीं किया है उनके लिए विभाग ने 25 अप्रैल की आखिरी तारीख दी है। विभागीय मंत्री ने अपने बयान में साफ तौर से कहा कि जो मजदूर 25 अप्रैल तक हमसे आधार के साथ नहीं जुड़ेंगे, उन्हें बिहार का मजदूर नहीं माना जाएगा और आनेवाले दिनों में भी वो सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे।

95 हजार मजदूरों का आधार नहीं हो रहा मैच

श्रम संसाधन विभाग के मुताबिक, अब तक विभाग से 14 लाख 87 हजार मजदूर आधार के साथ जुड़ चुके हैं। वहीं, 95 हजार ऐसे हैं, जिनका आधार मैच नहीं हो पा रहा है। फिलहाल विभाग इस काम में लगा है और अगर आनेवाले दिनों में इनका आधार मैच हो जाता है तो विभाग की तरफ से इन मजदूरों को भी 3 हजार की राशि देने की बात कही जा रही है।

डेढ़ लाख मजदूरों के फर्जी होने की आशंका

श्रम संसाधन विभाग के मुताबिक, 15 लाख 82 हजार मजदूरों के अलावा करीब डेढ़ लाख ऐसे मजदूर हैं, जिन्होंने पूर्व में विभाग में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। ऑफलाइन हुए रजिस्ट्रेशन में आधार की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन इन मजदूरों को भी अपने रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करवाने के लिए कहा गया है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वाले करीब डेढ लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन अब तक आधार से लिंक नहीं हो पाया है। इन मजदूरों के लिए ब्लॉक लेवल पर ट्रेसिंग का काम चल रहा है। विभाग को यह अंदेशा है कि इसमें से हजारों रजिस्ट्रेशन फर्जी हो सकते हैं।