प्रतीकात्मक तस्वीर।

2010 के पहले इंदिरा आवास पानेवालों को अब राज्य सरकार आवास की मरम्मत के लिए 50 हजार रुपए देगी। मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना के तहत मिलनेवाली इस राशि से लाभुक अपने मकान की मरम्मत करा सकेंगे। लेकिन जिन आवेदकों को अबतक आवास नही मिला है उन्हें अब इसके लिए इंतजार करना होगा। क्योंकि राज्य सरकार फिलहाल उन्हीं लाभुकों को राशि देगी, जिन्हें आवास बनाने के लिए योजना के तहत पहली किस्त मिल चुकी है।

बदल चुका है इंदिरा आवास योजना का नाम

इंदिरा आवास योजना के तहत BPL परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाती थी। इस योजना को 2016-17 में बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दे दिया गया। इसके बाद से ही इस योजना का लाभ नए लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है। 2012-13 से 2015-16 के दौरान बिहार में जिन 19 लाख 3 हजार 836 आवेदनों को स्वीकृति मिली, उनमें से भी 18 लाख 3 हजार 169 आवेदकों को पहली किस्त मिली है। इनमें 13 लाख 67 हजार 542 आवास पूर्ण हो चुके हैं। ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़े मुताबिक 4 लाख 35 हजार 627 लाभार्थियों का आवास अब भी पूरा नहीं हुआ है।

नये लाभार्थियों को करना होगा इंतजार

प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी नये लाभार्थी को फिलहाल सरकार सहायता राशि नहीं देने जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने साफ तौर से कहा कि सरकार पहले उन 4 लाख 35 हजार 627 लाभार्थियों का आवास पूर्ण कराएगी, जिन्हें योजना के तहत पहली किस्त मिल चुकी है और जिनके आवास अबतक अधूरे हैं। अधूरे आवासों को पूर्ण कराने के लिए सरकार ने साल 2016-17 में 16 अरब 54 करोड 15 लाख रुपए खर्च किए थे।