फाइल फोटो।

पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी है। अब बिहार सरकार ने हाईकोर्ट से अपील की है कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, ताकि आगे का काम किया जा सके। इसे लेकर बिहार सरकार की तरफ से पिटीशन भी दायर की गई है। बिहार सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल पी के शाही ने इस पर जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई है।

बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछले गुरुवार को जाति आधारित गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है, उसे नष्ट नहीं किया जाए। मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।

जाति गणना का 80% काम पूरा

जाति आधारित गणना का काम 80% पूरा कर लिया गया है, लेकिन उसे 100% करने के लिए और समय की जरूरत है। ऑफलाइन का काम करीब-करीब पूरा हो चुका है, बाकी आंकड़े को ऑनलाइन कलेक्ट करना है। 7 जनवरी से शुरू हुई गणना 15 मई को खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। कैबिनेट से पूरी गणना पर 500 करोड़ खर्च करने की मुहर लगी है, लेकिन इसे कानूनी रूप नहीं दिया गया है।

रोक के बाद राजनीति भी गर्म

जाति गणना पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टियों का कहना है कि भाजपा की मंशा थी कि वह जाति आधारित गणना ना होने दें। वहीं, भाजपा नेता यह कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की गलत नीतियों की वजह से जाति आधारित गणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है।

मामले में बिहार के सीनियर वकील वाई वी गिरी के अनुसार सरकार ने भले हाई कोर्ट के सामने अपील की है। बताया ये भी जा रहा है कि अगर हाईकोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार नहीं होता है तो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।

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लालू बोले- बिहार में जातीय गणना होकर रहेगी:हाईकोर्ट के फैसले के 24 घंटे बाद आया RJD सुप्रीमो का रिएक्शन

पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को बिहार में हो रही जातीय गणना पर रोक लगा दी है। इसके 24 घंटे लालू प्रसाद यादव का रिएक्शन आया है। लालू ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार में जातीय गणना होकर रहेगी। इस पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार जातीय उन्माद फैला रही है। ये जातियों को आपस में लड़ाने की कोशिश है। पूरी खबर पढें…

जातीय जनगणना पर अब क्या होगा सरकार का स्टैंड?:500 करोड़ रुपये जारी, 80% से ज्यादा हो चुका काम, HC पर टिकी नजर

बिहार मे जातिगत गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का काम अटक गया है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट कानून के पचड़े में फंसता दिख रहा है। पटना उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में जातिगत सर्वे पर तत्काल रोक लग दी है। मुख्य न्यायधीश की बेंच 3 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी। लिहाजा,जातियों को गिनने का काम रोक दिया गया है। सरकार ने सभी डीएम को पटना हाई कोर्ट का आदेश की जानकारी दे दी है। पूरी खबर पढ़ें…