₹5 लाख का कैशलेस बीमा कवरेज हर कर्मचारी और उसके परिवार को मिलेगा। झारखंड सरकार
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। योजना से संबंधित सभी विवरण नीचे दिए गए हैं:
योजना के तहत लाभ:
1. बीमा कवरेज:
- ₹5 लाख का कैशलेस बीमा कवरेज हर कर्मचारी और उसके परिवार को मिलेगा।
- यह कवरेज अस्पताल में भर्ती होने, प्री-हॉस्पिटलाइजेशन (अस्पताल में भर्ती होने से पहले) और पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन (अस्पताल से छुट्टी के बाद) के खर्चों को कवर करेगा।
- गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, किडनी की समस्याएं, और अन्य महंगी मेडिकल प्रक्रियाएं शामिल होंगी।
2. लाभार्थी कौन होंगे?
- कर्मचारी के परिवार के सदस्य:
- पति/पत्नी।
- माता-पिता।
- दो बच्चे (बच्चों की आयु सीमा के बारे में जानकारी जल्द दी जाएगी)।
- झारखंड सरकार के स्थायी कर्मचारी इस योजना के तहत पात्र होंगे।
3. कैशलेस उपचार की सुविधा:
- राज्य और देशभर के पैनल में शामिल नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस उपचार मिलेगा।
- कर्मचारियों को इलाज के लिए किसी प्रकार की नकद राशि अग्रिम रूप से नहीं देनी होगी।
4. प्रीमियम राशि:
- कर्मचारियों को केवल ₹6,000 प्रति वर्ष का प्रीमियम देना होगा।
- यह राशि उनके वेतन से हर महीने कटौती के रूप में ली जाएगी (₹500/माह)।
योजना की विशेषताएं:
1. व्यापक बीमा कवरेज:
- योजना में छोटे और बड़े अस्पताल खर्चों को शामिल किया गया है, जैसे:
- डायग्नोस्टिक टेस्ट।
- डे-केयर सर्जरी।
- ऑर्गन ट्रांसप्लांट।
- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपचार (यदि लागू)।
2. सरकारी और प्राइवेट अस्पताल शामिल:
- राज्य के अंदर और बाहर के चुनिंदा प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा होगी।
- अस्पतालों की सूची जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी।
3. 24×7 हेल्पलाइन:
- बीमा सेवा प्रदाता 24×7 सहायता प्रदान करेगा।
- कर्मचारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर बीमा से जुड़े सवालों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
4. डिजिटल हेल्थ कार्ड:
- प्रत्येक कर्मचारी और उनके परिवार को डिजिटल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा।
- इस कार्ड का उपयोग अस्पताल में कैशलेस उपचार के लिए किया जा सकेगा।
योजना का उद्देश्य:
- सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय रूप से सुरक्षित करना।
- स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते खर्च का बोझ कम करना।
- कर्मचारी और उनके परिवार को चिकित्सा आपात स्थितियों में तनाव-मुक्त करना।
- राज्य सरकार की ओर से कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करना।
कैसे करें आवेदन?
- ऑनलाइन पोर्टल:
- योजना के लिए एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
- कर्मचारी इस पोर्टल पर अपने विवरण दर्ज कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
- आवेदन प्रक्रिया:
- कर्मचारी को अपने और परिवार के सदस्यों का विवरण (जैसे आधार कार्ड, सरकारी आईडी, और फोटो) पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- एक बार आवेदन स्वीकृत होने के बाद, कर्मचारी को एक डिजिटल हेल्थ कार्ड प्रदान किया जाएगा।
- आधिकारिक नोटिस:
- आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम तारीख के बारे में जल्द ही सरकारी अधिसूचना जारी की जाएगी।
हेमंत सरकार की अन्य योजनाएं:
- पुरानी पेंशन योजना की बहाली।
- न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी।
- झारखंड मजदूर कार्ड योजना।
- महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम