अप्रैल-मई और जून में 4.50 करोड़ रुपए की ही सरकारी विभागों से वसूली हो सकी।

नगर निगम इस वित्तीय वर्ष के तीन महीने अप्रैल, मई और जून में ही आमलोगों से 42 करोड़ से अधिक प्रोपर्टी टैक्स और कचरा शुल्क की वसूली करके अपनी पीठ थपथपा रहा है। लेकिन, सरकारी भवनों से वसूली में पूरी तरह से लाचार दिख रहा है। सरकारी भवनों पर 60 करोड़ से अधिक का होल्डिंग टैक्स बकाया है। लाख कोशिशों के बावजूद इस तीन महीने में मात्र 4.50 करोड़ ही वसूल सका है।

भास्कर पड़ताल में मिली जानकारी के मुताबिक शहर में सरकारी विभागों की 2,173 ऐसी प्रोपर्टी हैं, जिनका सालों से होल्डिंग टैक्स नहीं जमा किया गया है। साल दर साल टैक्स बढ़कर करीब 60 करोड़ तक पहुंच गया है। सरकारी प्रोपर्टी से टैक्स वसूली के लिए कुछ महीने पहले ही भवन निर्माण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया था, क्योंकि सबसे अधिक संख्या भवन इसी विभाग के अंतर्गत हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला। शिक्षा विभाग पर सबसे अधिक 27 करोड़ बकाया

होल्डिंग टैक्स न देने वालों में सबसे ऊपर शिक्षा विभाग है। उसपर 194 होल्डिंग्स और प्रोपर्टी का 27 करोड़ 50 लाख रुपए से भी अधिक का टैक्स बकाया है। कई सालों से टैक्स नहीं जमा करने पर जुर्माना भी किया गया है। लेकिन विभाग को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के इस पूरे बकाया में अकेले एएन कॉलेज का ही 10 करोड़ 27 लाख रुपए का बकाया है। कई ऐसे विभाग हैं, जिन्होंने 1995 अर्थात 25 साल से होल्डिंग टैक्स का एक रुपया भी नहीं दिया है। लेकिन इन विभागों पर नगर निगम किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर पाया है।

शहर के लोगों से तीन महीने में ही 42 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूलकर नगर निगम ने बनाया नया रिकाॅर्ड

आम लोगों व सरकारी विभागों में बड़ा अंतर

नगर निगम की ओर से शहर के लोगों से होल्डिंग और कचरा टैक्स की वसूली काफी तेजी से की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 98 करोड़ से अधिक की वसूली हुई थी। इसमें 95 फीसदी अंश आम लोगों से वसूली गई राशि थी। इसी तरह इस बार 2022-23 के शुरूआती दौर में भी आम लोगाें से ही वसूली करके नया कीर्तिमान बनाया जा रहा है। लेकिन सरकारी भवनों व प्रॉपर्टी से अभी तक होल्डिंग टैक्स के तौर पर मात्र साढ़े चार करोड़ रुपए ही नगर निगम वसूल सकी है। वसूली के इसी अंतर से पूरा मामला स्पष्ट औैर साफ हो जाता है कि किस तरह से निगम किसी भी सरकारी विभागों पर कार्रवाई करने से बचता रहा है।

दोहरा मापदंड
आम आदमी टैक्स जमा नहीं करे तो; नगर निगम उसे नोटिस थमाता है। इसके बाद दूसरी नोटिस और देने के बाद उसे 21 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद भी टैक्स नहीं पटाने पर नगर निगम होल्डिंग का बिजली व पानी का कनेक्शन तक काट सकता है। इतना ही नहीं, इसके बाद प्रॉपर्टी की कुर्की तक किया जाता है और इससे टैक्स की वसूली होती है।

सरकारी विभाग जमा नहीं करे तो; नगर निगम उस भवन के प्रमुख को केवल नोटिस ही देता है। नोटिस देने के बाद भी यदि टैक्स जमा नहीं किया जाए, तो इसके आगे नगर निगम द्वारा नगरीय निकाय विभाग को इस संबंध में अवगत करता हैै। नगर निकाय विभाग से किसी तरह की कार्रवाई की अनुमति मिलने के बाद ही कोई कार्रवाई स्थानीय नगर निगम कर सकता है। जबकि कार्रवाई के नाम पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है।

टाॅप-10 सरकारी भवनों के बकाएदार

इन 25 विभागों व संस्थानों ने नहीं दिया टैक्स

महालेखाकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन, एनिमल साइंस, सर्वेक्षण, सीआईएसएफ, डीवीसी, विद्युत विभाग, ईएसआईसी, वित्त विभाग, उद्योग विभाग, बीमा कंपनी, केंद्रीय श्रम विभाग, लाईब्रेरी, लाइब्रेरी एक्सटर्नल जीओवी, नाबार्ड, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, प्रसार भारती, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राजस्व विभाग, साइंस एवं तकनीक, टैक्सटाइल जीओआई, पर्यटन विभाग, युवा मामले एवं खेल विभाग।