स्वास्थ्य विभाग में 70 नए पदों के सृजन: वित्तरहित कॉलेजों के लिए 249.76 करोड़ रू जारी, देशी शराब-ताड़ी बेचने वालों को तीन साल के लिए बढ़ाया जीविकोपार्जन योजना

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पटनाएक घंटा पहले

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कैबिनट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।

CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक की गई। इस वर्चुअल कैबिनट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के बाद संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय को वित्तीय सहायता के तहत 249 करोड़ 76 लाख रुपया के सहायक अनुदान का व्यय और विमुक्ति की स्वीकृति दी गई है। वहीं, कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 70 नए संविदा के पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।

बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के कर्मियों को 1993 से 30 नवंबर 2017 तक बकाए वेतन को लेकर एक अरब 18 करोड़ 10 लाख रुपए व्यय की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ 54 लाख 71 हजार रुपए के अतिरिक्त बिहार आकस्मिकता निधि से 57 करोड़ 55 लाख 71 हजार 600 रुपए की अग्रिम स्वीकृति का प्रस्ताव पास किया गया है।

नवगछिया कटरिया स्टेशन 41.66 करोड़

मंत्रिमंडल के इस बैठक में कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर भागलपुर के नवगछिया कटरिया स्टेशन के बीच रेलवे द्वारा स्वीकृत आरओबी के निर्माण कार्य के लिए 41 करोड़ 65 लाख 96 हजार 817 रुपए में से राज्यांश का 21 करोड़ 92 लाख 78 हजार 500 रुपए की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। कास्ट शेयरिंग के आधार पर सासाराम जिला अंतर्गत पहली जा करबंदिया स्टेशन के बीच आरओबी निर्माण के लिए राज्यांश के तौर पर 41 करोड़ 26 लाख 62 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं बक्सर जिला अंतर्गत चौसा गमहर रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी निर्माण के लिए 22 करोड़ 95 लाख 90 हजार रु की स्वीकृति राज्यांश के तौर पर स्वीकृति दी गई।

देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन-बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों के लिए लागू योजना सतत जीविकोपार्जन योजना की कार्य अवधि को 3 वर्षों के लिए विस्तारित की गई है। NH 84 के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए भोजपुर के बिहिया अंचल में 0.17 एकड़ जमीन को एनएचएआई को सुपुर्द किया गया।

132KV अंडर ग्राउंड संचरण लाइन के निर्माण के लिए 170 करोड़ 94 लाख रुपए

सात निश्चय पार्ट-2 के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में नई तकनीक में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति। साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को नॉलेज पार्टनर एजेंसी मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई है। अगले 5 वर्षों के लिए दो चरणों में कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए 97 करोड़ रु की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। मीठापुर स्थित विद्युत उपकेंद्र से उप केंद्र करबिगहिया 132KV अंडर ग्राउंड संचरण लाइन के निर्माण के लिए 170 करोड़ 94 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

चिकित्सा पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह को बर्खास्त

सासाराम सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह को 2013 से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए सलाहकार परिषद के रूप में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति की गई है।

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