7th Pay Commission : फ‍िटमेंट फैक्‍टर पर बड़ा अपडेट, जानें क‍ब तक बढ़ेगी सैलरी?

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7th Pay Commission Latest Update on Fitment Factor : केंद्रीय कर्मचार‍ियों के ल‍िए प‍िछले द‍िनों कैब‍िनेट की मीट‍िंग में 3% महंगाई भत्‍ता (Dearness allowance) बढ़ाने की घोषणा कर दी गई. ज‍िसके बाद महंगाई भत्‍ता बढ़कर 31 प्रत‍िशत से 34 प्रत‍िशत हो गया. इसके बाद गुरुवार को व‍ित्‍त मंत्रालय ने 1 जनवरी 2022 से बढ़े हुए डीए (DA) को देने पर भी मंजूदी दे दी.

कर्मचार‍ियों की उम्‍मीद को लगा झटका

डीए हाइक के साथ फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) पर कोई जानकारी नहीं दी गई. कर्मचार‍ियों को उम्‍मीद थी क‍ि सरकार इस साल फिटमेंट फैक्टर में इजाफा कर सकती है. ऐसा होता तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) बढ़ जाती. लेकिन, फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) बढ़ाने की डिमांड पर अभी सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं होगा.

इस साल नहीं बढ़ेगा Fitment Factor!

जी ब‍िजनेस में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार साल 2022 में फिटमेंट फैक्टर में इजाफा (Fitment factor hike) नहीं होगा. सरकार फिलहाल फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है. कोविड (Covid-19) और महंगाई (Inflation) के चलते फिलहाल अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं बढ़ाया जा सकता. सूत्रों का यह भी कहना है क‍ि फिटमेंट फैक्टर पर अगले वेतन आयोग (Pay Commission) तक कोई फैसला होना (संभव नहीं है. सरकार की कोशिश है क‍ि कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिससे समय-समय पर सैलरी में इजाफा होता रहे.

क्यों हो रही Fitment Factor बढ़ाने की डिमांड?

आपको बता दें केंद्र सरकार के कर्मचार‍ियों के ल‍िए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) काफी अहम है. इसी के आधार पर तय होगा क‍ि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी (Basic Salary) में कितनी बढ़ेगी? 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के मुताबिक, कर्मचारियों की सैलरी में भत्तों (Salary Allowances) के अलावा बेसिक सैलरी (Basic Salary) में फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) से ही इजाफा होता है. इससे पहले फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में ढाई गुना से ज्यादा बढ़ गई थी.

Fitment Factor को ऐसे समझें

7th Pay Commission की सिफारिश के अनुसार फ‍िलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 है. केंद्रीय कर्म‍ियों की बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके तय क‍िया जाता है. 7वां वेतन आयोग के लागू होने के बाद छठे वेतन आयोग के Pay Band में ग्रेड-पे जोड़कर मूल वेतन बनाया गया.

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