नई दिल्ली: 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस साल कई बेनीफिट्स मिले हैं. इसके बाद अब राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर रही है. इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के तहत नए वेतनमान का ऐलान किया है. सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है. राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब दो साल में नियमित किया जाएगा.

राज्य सरकार ने की घोषणा 

गौरतलब है कि अब तक अनुबंध कर्मचारियों को तीन साल में नियमित किया जाता है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश गैर-राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त समन्वय समिति (JCC) को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की घोषणा की. ये 1 जनवरी 2016 से लागू होगा. जानकारी के अनुसार, जनवरी, 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी, 2022 में देय होगा.

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कब से मिलेगा संशोधित पेंशन का लाभ 

जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43% कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर खर्च कर रही है. छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद ये बढ़कर 50 प्रतिशत तक हो जाएगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी एक जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य पेंशन लाभ दिया जाएगा. 

केंद्र सरकार भी कर रही है तैयारी

उधर, केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को खुशखबरी देने की योजना बना रही है. नए साल की शुरूआत में कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ाए जाने की उम्मीद है. अगर ऐसा हुआ तब केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी भी बढ़कर आएगी. भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (IRTS) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) की ओर से कर्मचारियों के एचआर बढ़ाने की मांग पर भी विचार किया जा रहा है. 

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शहर के हिसाब से मिलता है HRA

गौरतलब है कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से विभाजित है. यानी जो कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें अब 5400 रुपये महीने से ज्‍यादा HRA मिलेगा. इसके बाद Y Class वाले को 3600 रुपये महीना और फिर Z Class वाले को 1800 रुपये महीना मिलेगा.  

X कैटेगरी में 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर आते हैं. इन शहरों में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्‍हें 27 परसेंट HRA मिलेगा. Y कैटेगरी के शहरों में 18 परसेंट होगा और Z कैटेगरी में 9 परसेंट होगा.

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