नई दिल्ली: 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) को हर साल 20 दिन अर्जित अवकाश (Earned Leave) लेना अनिवार्य होगा, ये खबर आजकल तेजी से वायरल हो रही है. लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब खुद केंद्र सरकार ने दिया है. सरकार ने इस खबर को गलत बताया है और कहा है कि ये पूरी तरह से गलत है. इसमें कोई सच्चाई नहीं है. 

PIB Fact चेक में खबर गलत निकली 

केन्द्र सरकार ने मीडिया रिपोर्ट को फर्जी बताया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को सालाना 20 दिन अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य होगा. Press Information Bureau (PIB) से इस वायरल खबर की पड़ताल की और बताया कि केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है और यह खबर पूरी तरह बेबुनियाद है.

It is being claimed that the government has made it compulsory for its permanent employees to take at least 20 days of earned leave every year, instead of hoarding them up for encashment.#PIBFactCheck: The claim is #Fake. No such announcement has been made by the central govt. pic.twitter.com/3DEpkdYuaW

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 13, 2021

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मीडिया रिपोर्ट्स में दावा 

पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने ट्वीट कर बताया कि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सभी स्थायी सरकारी कर्मचारियों को साल में कम से कम 20 अर्जित अवकाश हर हाल में लेना होगा. उसे कर्मचारी इनकैशमेंट के लिए नहीं इकट्ठा नहीं कर सकते हैं. 
इस फेक न्यूज में ये भी दावा किया गया है कि सरकारी ने बैंकों ने तो अपने कर्मचारियों को 2018 से ही 10 दिन के ब्लॉक में छुट्टियों पर भेजना शुरू कर दिया है.

फर्जी खबरों की भरमार

PIB फैक्ट चेक ने अपनी पड़ताल में बताया कि वायरल खबर में जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है. पीआईबी ने बताया कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है. दरअसल, आजकल हर रोज सैकड़ों फेक न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, खासतौर से कोरोना महामारी की शुरुआत से फर्जी खबरों की तो भरमार हो गई है. इसलिए लोग किस खबर को सच मानें और किस खबर को फर्जी ये चयन काफी मुश्किल हो गया है. हालांकि कई फैक्ट चेक एजेंसियां भी इन फर्जी न्यूज की हकीकत सामने लाती रहती हैं, PIB ने भी फैक्ट चेक कर लोगों को समय समय पर सचेत किया है. 

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