2023 में हो सकता है गठन

मोदी सरकार (Modi Government) 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को जल्द ही हरी झंडी दिखा सकती है. इस साल यानी 2023 में ही आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाना है. 

10 साल बाद लागू होती हैं नए वेतन आयोग की सिफारिशें
आपको बता दें 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2013 में किया गया था और इसको लागू साल 2016 में किया गया था, जिसके बाद में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा हो गया था. अब एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों की मौज होने वाली है. बता दें नए वेतन आयोग की सिफारिशों को हर 10 साल बाद लागू किया जाता है. 

लोकसभा चुनाव से पहले मिल सकती है खुशखबरी
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकता है. अगले साल देशभर में लोकसभा के चुनाव होने हैं तो सरकार उससे पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का प्लान बना रही है. 

अभी 18,000 रुपये है मिनिमम बेसिक सैलरी
इस समय केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से लेकर के 56900 रुपये प्रति माह तक है. नया वेतन आयोग लागू होने के बाद में कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में इजाफा हो जाएगा. इसके साथ ही वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा हो सकता है. 

यूनियन सरकार से करेगी बात
केंद्रीय कर्मचारी (Central Employees) संघ की ओर से बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की मांग को लेकर यूनियन जल्द ही सरकार से बात करेगी. वहीं, इसके लिए सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा. यदि सरकार मांगों को मानने से इंकार करती है तो संघ आंदोलन करने पर विचार कर सकता है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पूर्व पेंशनभोगी भी भाग ले सकते हैं .