Goa Govt Reintroduces One-Time Power Bills: सरकार ने बिजली बिल को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने उपभोक्ताओं को रहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर किया है. दरअसल, गोवा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक ऑफर पेश किया है, जिसके तहत सरकार ने लंबित बिजली बिलों के भुगतान के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को छह महीने की वैधता के साथ वापस ले आई है. सरकार ने इसकी जानकारी दी है.

मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान 

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बिलों के लिए वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना को फिर से शुरू करने के फैसले को मंजूरी दे दी है. इस योजना का लक्ष्य लंबित बिजली बकाये के 402 करोड़ रुपये को एकत्र करना है. सरकार ने इस फैसले से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है.

बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत 

प्रमोद सावंत ने कहा, ‘यह योजना अगले छह महीने तक लागू रहेगी.’ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, ‘यह योजना इस साल की शुरुआत में शुरू की गई थी, लेकिन उस समय बहुत से लोगों ने इसका लाभ नहीं उठाया था. इस योजना के तहत 17,801 उपभोक्ता हैं जिनके बिजली बिल लंबित हैं.’ इसके बाद सरकार को बिजली के बकाए बिल की वसूली करने के लिए इस योजना को फिर से मंजूरी देना पड़ा.

सरकार ने योजना को दी मंजूरी 

कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के ऊर्जा मंत्री सुदीन धवलीकर ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी देते हुए कहा कि बिजली उपभोक्ताओं के अनुरोध के बाद इस योजना को फिर से शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि इस योजना में उन औद्योगिक इकाइयों को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने बिजली का बकाया नहीं चुकाया है. यानी सरकार इन उपभोक्ताओं से वसूली के लिए ये घोषणा की है.

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