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नई डिवाइस का करें इस्तेमाल

आपको बता दें राशन कार्ड की दुकानों पर एक नई डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे राशनकार्ड धारकों को बड़ा फायदा मिलेगा. सरकार की ओर से जारी किए गए नए नियमों के तहत दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है, जिससे कि राशन पूरा मिले. इसके साथ ही किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो. 

IPOS मशीन को कर दिया गया है जरूरी
सरकार की तरफ से राशन केंद्र पर आईपीओएस मशीन को जरूरी कर दिया गया है. बता दें इसके बिना राशन का वितरण नहीं किया जाएगा. दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) के तहत लाभार्थियों को पूरी मात्रा में खाद्यान्न मिल सकें इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है.

क्या है राशन के नियम?
आपको बता दें सरकार का कहना है कि यह संशोधन एनएफएसए के तहत टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (TPDS) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल क्रमश: 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर दे रही है.

क्यों हुआ है नियमों में बदलाव?
राशन में गड़बड़ी न हो इसके लिए पब्लिक डिसटीब्यूशन सिस्टम के लाभार्थी के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ा गया है, जिसके बाद तौल में गड़बड़ी की आशंका को समाप्त किया जाता है. यह ऑनलाइन मोड के अलावा ऑफलाइन मोड में भी कार्य करेगी, जिसके कारण पारदर्शिता बढ़ेगी और कमजोर वितरण मामले को रोकने में सरकार सक्षम होगी.

2023 में भी मिलेगा फ्री राशन 
आपको बता दें सरकार की तरफ से साल 2023 में भी फ्री राशन देने का ऐलान किया गया है. सरकार की तरफ से करोड़ों लोगों को फ्री राशन की सुविधा मिल रही है. वहीं बीपीएल कार्ड धारकों को सरकार दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया जा चुका है.

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