Bank Loan: अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ बैंकों में अब लोन लेना पहले से महंगा होने वाला है. दरअसल, बैंकों की ओर से लेंडिंग रेट्स बढ़ाई जा रही है. इसके कारण लोन लेना महंगा होगा. सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता केनरा बैंक ने 12 अगस्त से होम लोन दरों और अन्य लोन दरों में बढ़ोतरी की है. अगस्त में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया सहित भारत के शीर्ष बैंकों ने फंड-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की सीमांत लागत में वृद्धि की.

लोन

नई बढ़ोतरी के बाद केनरा बैंक का ओवरनाइट एमसीएलआर 7.95% है, जबकि एक महीने का एमसीएलआर 8.05% है. छह महीने का एमसीएलआर 8.50 है, जबकि तीन महीने का एमसीएलआर 8.15% है. 1 साल की अवधि के लिए बैंक का एमसीएलआर 8.70% है. ये एमसीएलआर केवल 12 मार्च 2023 को या उसके बाद किए गए नए लोन/अग्रिम स्वीकृत/पहले डिस्बर्समेंट पर लागू होंगे और उन क्रेडिट सुविधाओं का नवीनीकरण/समीक्षा/रीसेट किया जाएगा और जहां उधारकर्ता के विकल्प पर एमसीएलआर से जुड़ी ब्याज दर पर स्विचओवर की अनुमति है.

बैंक ब्याज दर
बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सीधा असर नए लोन लेने वालों पर पड़ेगा. जब बैंक अपने खुदरा ऋण पर ब्याज दरें बढ़ाते हैं, तो वे आमतौर पर मासिक ईएमआई की बजाय लोन की अवधि को बढ़ा देते हैं.

अगस्त 2023 में एचडीएफसी बैंक की एमसीएलआर दरें
एचडीएफसी बैंक ने 7 अगस्त से चुनिंदा अवधियों पर फंड-आधारित उधार दरों (एमसीएलआर) की बेंचमार्क सीमांत लागत में 15 आधार अंक (बीपीएस) की बढ़ोतरी की है. हालांकि, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए एमसीएलआर अपरिवर्तित रहेंगे.

अगस्त 2023 में बैंक ऑफ बड़ौदा एमसीएलआर दरें
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने विभिन्न अवधियों पर अपनी बेंचमार्क उधार दरों में 5 आधार अंक (बीपीएस) की बढ़ोतरी की है. नई दरें 12 अगस्त से लागू होंगी.

आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया ने दरें बढ़ाईं
आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने लोन पर अपनी सीमांत लागत-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) में संशोधन किया है. बैंक वेबसाइटों के अनुसार, संशोधित ब्याज दरें 1 अगस्त से प्रभावी हैं. नई ब्याज दरें 1 अगस्त 2023 से प्रभावी हैं, ऋणदाताओं ने अपनी वेबसाइटों पर उल्लेख किया है.

रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लगातार तीसरी बार अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. एमपीसी ने सर्वसम्मत निर्णय में बेंचमार्क पुनर्खरीद दर (रेपो) को 6.50 प्रतिशत पर बरकरार रखा. बैठक के नतीजे की घोषणा आरबीआई प्रमुख शक्तिकांत दास ने 10 अगस्त को की थी.