नई दिल्ली: e-shram Portal: श्रम और रोजगार मंत्रालय ई-श्रम पोर्टल (e-SHRAM portal) पर आवेदन के लिए लगातार अपील कर रहा है. इसी बीच आपको बता दें कि श्रम पोर्टल पर आवेदन की संख्या 4.24 करोड़ के पार हो गई है. यानी सरकार का ये पोर्टल अपने फॉर्म में चल रहा है. 

मिलेगा 12 अंकों का यूनिक नंबर

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और ई-श्रम कार्ड जारी करेगा, जो पूरे देश में मान्य होगा. ई-श्रम कार्ड से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी. ये श्रम कार्ड भविष्य में उन्हें सरकार के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा देने में मदद करेगा. इस पोर्टल पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, प्रवासी मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

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इन योजनाओं का भी मिल सकेगा लाभ

सरकार की इस घोषणा के बाद अब असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) का लाभ मिल सकेगा.

श्रम कल्याण के महानिदेशक और मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजय तिवारी ने कहा कि डेटाबेस में PMSYM, PMJJBY, PMSBY और PM-JAY (आयुष्मान भारत) सहित सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, बीमा) योजनाओं को जोड़ा जाएगा. अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ता इस डेटाबेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे.

टोल फ्री नंबर

इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पोर्टल की शुरुआत के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिक उसी दिन से अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं यानी आज से ही पोर्टल हो जाएगा. आज से ही रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिकों की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 भी शुरू किया जाएगा.

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5 लाख रुपये का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर

आयुष्‍मान भारत योजना (प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना) में प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपये का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है.

PMSYM में 3000 रुपये मिलती है पेंशन

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Man Dhan Yojna) असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बेहतर योजना है. इसके तहत रेहड़ी पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी तरह के कई दूसरे कामों में लगे असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद मिलेगी. इस योजना के तहत 3000 रुपये महीना यानी 36000 रुपये साल की पेंशन मिलेगी.

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