[ad_1]
Enforcement Directorate: भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं, जो समय-समय पर अलग-अलग प्रकार के मामले देखती है. इनमें से दो मुख्य एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग (आईटीडी) भी है. दोनों एजेंसी फाइनेंशियलों मामलों को देखती है लेकिन दोनों के काम करने के तरीके थोड़े अलग-अलग हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग (आईटीडी) भारत में दो अलग-अलग सरकारी एजेंसियां हैं जिनकी वित्तीय प्रवर्तन और टैक्सेशन के क्षेत्र में अलग-अलग भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं. वहीं दोनों ही एजेंसी जरूरत पड़ने पर छापेमारी भी करती है. हालांकि क्या आपको पता है कि दोनों एजेंसी रेड क्यों मारती है और इनकी छापेमारी में क्या अंतर है? आइए जानते हैं इसके बारे में…
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)
प्रवर्तन निदेशालय भारत में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है. यह मुख्य रूप से आर्थिक कानूनों को लागू करने और मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन और आर्थिक धोखाधड़ी जैसे वित्तीय अपराधों से लड़ने के लिए जिम्मेदार है. ईडी इन अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करती है और वित्तीय अनियमितताओं को रोकने और दंडित करने के लिए उचित कार्रवाई करती है.
ये है शक्ति
इसके पास तलाशी लेने, संपत्तियों को जब्त करने और अवैध गतिविधियों में शामिल संपत्तियों को कुर्क करने की शक्ति है. ईडी सबूत इकट्ठा करने और वित्तीय मामलों में शामिल व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ मजबूत मामले बनाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और आयकर विभाग (आईटीडी) जैसी विभिन्न अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में काम करता है.
आयकर विभाग (आईटी डिपार्टमेंट)
आयकर विभाग भारत में प्रत्यक्ष टैक्सेशन कानूनों को प्रशासित करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार की एजेंसी है. इसका प्राथमिक ध्यान इनकम टैक्स के मूल्यांकन, संग्रह और प्रवर्तन पर है. आईटी विभाग टैक्स कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, ऑडिट करता है, टैक्स चोरी के मामलों की जांच करता है और बकाया टैक्स की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है.
ये है शक्ति
आईटी विभाग के पास टैक्स आकलन करने, टैक्स नोटिस जारी करने, छापेमारी करने और टैक्स चोरी या अघोषित आय से संबंधित संपत्ति जब्त करने का अधिकार है. यह टैक्सपेयर्स को मार्गदर्शन प्रदान करके, टैक्स रिटर्न संसाधित करने और टैक्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके स्वैच्छिक अनुपालन को भी बढ़ावा देता है.
मुख्य अंतर
हालांकि दोनों एजेंसियां वित्तीय मामलों से निपटती हैं लेकिन मुख्य अंतर उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों और उन अपराधों की प्रकृति में है जिनकी वे मुख्य रूप से जांच करते हैं. ईडी मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन जैसे आर्थिक अपराधों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि आईटी विभाग मुख्य रूप से इनकम टैक्स कानूनों को लागू करने और टैक्स चोरी से निपटने से संबंधित है. किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी पाए जाने पर दोनों एजेंसियां छापेमारी का काम भी करती है.
जरूर पढ़ें:
[ad_2]
Source link