LPG Gas Cylinder Subsidy: सरकार की तरफ एलपीजी कनेक्शन धारकों के खाते में करोड़ों रुपये की एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी ट्रांसफर की गई है. पिछले दिनों राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की तरफ से ‘पीएम उज्ज्वला योजना’ के लाभार्थियों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की थी. इस योजना को सरकार ने नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लागू कर दिया. इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना चलाई जा रही है. इसमें सरकार की तरफ से लाभार्थियों को महज 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम में ‘इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना’ के प्रथम चरण का शुभारंभ किया. इसके तहत सीएम ने 14 लाख लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 60 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये हैं. योजना के तहत सालभर में 12 सिलेंडर 500 रुपये की दर से दिये जाएंगे. इसके बाद सिलेंडर लेने के लिए लाभार्थी को सामान्य कीमत का भुगतान करना होगा. मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा, देखिए-जो कहा वो कर दिखाया, वादा निभाया.
500 रुपये प्रति सिलेंडर के वादे को निभाया अशोक गहलोत ने देश् में सबसे सस्ता सिलेंडर 500 रुपये में देने के वादे को निभाते हुए लाभार्थी उत्सव में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत की. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा एक बटन दबाकर कुछ ही सेकेंड में 14 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी की रकम को ट्रांसफर किया. उन्होंने कहा हमारा मकसर 76 लाख जरूरतमंद परिवारों तक फायदा पहुंचाना है.
1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई योजना आपको बता दें राजस्थान सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया हुआ है. इस योजना को सरकार की तरफ से 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जा चुका है. अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और आपके खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं आया तो आपको बता दें कि अकाउंट को आधार से लिंक कराना जरूरी है, सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी.
आपको सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी के समय सिलेंडर की तय कीमत का पूरा भुगतान करना होता है. बाद में सरकार 500 रुपये प्रति सिलेंडर से ज्यादा जो भी पैसा होगा, उसके अनुसार सब्सिडी का पैसा एक ही बार में सभी लाभार्थियों को वापस कर देगी. आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि गैस सिलेंडर की कीमत यदि 1103 रुपये है तो आप डिलीवरी कंपनी को पूरा भुगतान करेंगे. लेकिन राज्य सरकार 500 रुपये से ऊपर की रकम यानी 603 रुपये को आपको सब्सिडी के रूप में वापस कर देगी. यह पैसा आपके आधार से लिंक बैंक अकाउंट में आएगा.
