Home Business Nitin Gadkari Statement on EV: केंद्रीय मंत्री न‍ित‍िन गडकरी ने क‍िया ऐसा ऐलान, कार-बाइक चलाने वालों की हुई चांदी

Nitin Gadkari Statement on EV: केंद्रीय मंत्री न‍ित‍िन गडकरी ने क‍िया ऐसा ऐलान, कार-बाइक चलाने वालों की हुई चांदी

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Nitin Gadkari Statement on EV: केंद्रीय मंत्री न‍ित‍िन गडकरी ने क‍िया ऐसा ऐलान, कार-बाइक चलाने वालों की हुई चांदी

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Nitin Gadkari on Electric Vehical: अगर आप कोई भी टू-व्‍हीलर या फोर-व्‍हीलर खरीदने का प्‍लान कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीज‍िए. यह इंतजार आपको बंपर फायदा कराएगा. जी हां, यह कहना है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) का. एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा क‍ि एक साल के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) की कीमत पेट्रोल कारों की लागत के बराबर होगी.

पेट्रोल-डीजल के रेट में भी कमी आएगी
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस बात पर भी जोर द‍िया क‍ि मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के बजाय फसल से बचने वाले अवशेष से एथनॉल का प्रोडक्‍शन करने पर जोर दे रही है. इससे आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल के रेट में भी कमी आएगी. वह शुक्रवार को एक समाचार चैनल की तरफ से आयोज‍ित कार्यक्रम में बोल रहे थे.

कार की कीमत में 35 से 40 प्रत‍िशत बैटरी का खर्च
उन्‍होंने कहा, ‘मैं कोशिश कर रहा हूं कि देश में एक साल के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल गाड़ियों के बराबर हो. इससे जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel) पेट्रोल, डीजल आदि का खर्च कम होगा और हम विदेशी मुद्रा बचा सकेंगे.’ फ‍िलहाल बैटरी महंगी होने के कारण इलेक्ट्रिक वाहन महंगे हैं. कार की कीमत में 35 से 40 प्रत‍िशत बैटरी पर ही खर्च होता है.

ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा दे रही सरकार
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार तेजी से ग्रीन फ्यूल (Green Fuel) को बढ़ावा दे रही है. गडकरी ने कहा कि जलमार्ग सड़क के मुकाबले परिवहन का सस्ता माध्यम है. इस पर सरकार की तरफ से तेजी से काम हो रहा है.

तस्वीर भेजने पर म‍िलेंगे 500 रुपये
आपको बता दें न‍ित‍िन गडकरी और उनका मंत्रालय लगातार पर‍िवहन व्‍यवस्‍था को सुधारने और प्रदूषण स्‍तर कम करने पर काम कर रहे हैं. हाल में जाम की समस्‍या से मुक्‍त‍ि पाने के ल‍िए गडकरी ने बड़ा ऐलान क‍िया था. उन्‍होंने कहा था कोई सड़क पर गलत तरीके से खड़े वाहन की तस्वीर भेजता है, तो उसे 500 रुपये का इनाम द‍िया जाएगा. सरकार जल्द इस तरह का कानून लाने जा रही है.



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