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पुरानी पेंशन बहाली की चल रही है मांग

देश भर में इस समय पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेजी से चल रही है. इन सभी मांगों के बीच में सरकार कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी की लिमिट में इजाफा कर सकती है. इस साल सरकार कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिनिमम सैलरी को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 कर सकते हैं. 

बढ़ जाएगा प्रोविडेंट फंड का योगदान
आपको बता दें कर्मचारियों की न्यूतनम सैलरी लिमिट बढ़ने के बाद में पेंशन में भी बंपर इजाफा हो जाएगा. इससे पहले आखिरी बार साल 2014 में सरकार ने इस लिमिट में इजाफा किया था. फिलहाल नए साल में सरकार एक बार फिर से वेतन बढ़ाने का प्लान बना रही है. सैलरी बढ़ने से पीएफ में योगदान भी बढ़ेगा और साथ ही पेंशन में भी इजाफा होगा.

कितना बढ़ेगा पीएफ का योगदान
प्रोविडेंट फंड के योगदान की बात की जाए तो मिनिमम सैलरी की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर की जाती है, जिसकी वजह से ईपीएस खाते में अधिकतम 1250 रुपये का ही योगदान हो पाता है. अगर सरकार वेतन की सीमा को बढ़ा देती है तो कॉन्ट्रिब्यूशन भी बढ़ जाएगा. सैलरी बढ़ने के बाद में मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन 1749 रुपये (21,000 रुपये का 8.33 फीसदी) हो जाएगा.

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