बजट 2025: मध्यम वर्ग, किसान और युवाओं के लिए बड़ी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश किया। यह बजट ज्ञान (शिक्षा), गरीब, युवा, कृषि, नारी और मध्यम वर्ग पर केंद्रित है।
1. आयकर में बड़ी राहत (मध्यम वर्ग के लिए राहत)
सरकार ने नए कर स्लैब की घोषणा की जिससे लोगों की बचत और खर्च बढ़ेगा:
✅ नई कर स्लैब (नए कर ढांचे में):
- ₹7 लाख तक – कोई टैक्स नहीं
- ₹7 लाख से ₹12 लाख – 10% टैक्स
- ₹12 लाख से ₹20 लाख – 15% टैक्स
- ₹20 लाख से ₹35 लाख – 20% टैक्स
- ₹35 लाख से ऊपर – 30% टैक्स
✅ मानक कटौती (Standard Deduction) में वृद्धि: ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई।
✅ सरकार को ₹1 लाख करोड़ का राजस्व नुकसान होगा, लेकिन इससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी और खपत में बढ़ोतरी होगी।
2. वित्तीय घाटा और उधारी
- वित्तीय घाटा 2024-25 में 5.1% और 2025-26 में 4.4% करने का लक्ष्य।
- सरकार ₹14.82 लाख करोड़ की उधारी लेगी।
3. कृषि क्षेत्र को बढ़ावा
- राष्ट्रीय फसल उत्पादकता मिशन: 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा।
- सस्ते कृषि ऋण की सीमा बढ़ाई गई।
- ₹15,000 करोड़ का कोल्ड स्टोरेज और आपूर्ति श्रृंखला सुधार के लिए निवेश।
- डिजिटल कृषि के लिए AI और सैटेलाइट तकनीक का विस्तार।
4. महिला और युवा सशक्तिकरण
- महिला उद्यमिता को बढ़ावा: महिलाओं के लिए स्टार्टअप फंडिंग।
- युवाओं के लिए कौशल विकास: AI, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण के लिए ₹10,000 करोड़।
- रोजगार सृजन: नई PLI (उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन) योजना।
5. बुनियादी ढांचा और निर्माण क्षेत्र
- ₹2 लाख करोड़ का परिवहन, सड़क और रेलवे में निवेश।
- ₹50,000 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी उत्पादन में।
- ₹20,000 करोड़ सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा।
6. कॉर्पोरेट टैक्स और MSME के लिए राहत
- विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटाकर 35% किया गया।
- MSME के लिए ₹75,000 करोड़ का सस्ता कर्ज।
- GST सरलीकरण से छोटे व्यापारियों को राहत।
7. डिजिटल इंडिया और बैंकिंग सुधार
- AI और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा।
- क्रिप्टोकरेंसी के लिए नए नियम जल्द आने की उम्मीद।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और NBFCs को मजबूती देने पर जोर।
8. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र
- ₹30,000 करोड़ डिजिटल क्लासरूम और एड-टेक के लिए।
- IITs, IIMs और मेडिकल कॉलेजों का विस्तार।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवरेज बढ़ाया गया।