आरबीआई

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कहा, ‘‘आरबीआई ने लोगों को उनकी साख के बारे में सूचना और सेवा देने वाले वित्तीय संस्थानों (सीआई) और कंपनियों (सीआईसी) के जरिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं को लेकर शिकायत निपटान व्यवस्था और ग्राहक सेवा को मजबूत करने एवं उसमें सुधार के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करने का निर्णय किया है.’’

क्रेडिट स्कोर
उन्होंने कहा, ‘‘इसके लिए सीआईसी को रिजर्व बैंक की एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना के दायरे में लाया गया है.’’ इसके अलावा, ‘क्रेडिट’ जानकारी को अपडेट करने या सुधार में देर होने पर मुआवजा व्यवस्था का भी प्रस्ताव किया गया है. इसके साथ ही और भी कई प्रावधान देने के फैसले किए गए हैं.

क्रेडिट संस्थान
साथ ही क्रेडिट सूचना कंपनयों से किसी ग्राहक के बारे में साख संबंधी जानकारी प्राप्त करने पर संबंधित ग्राहक को एसएमएस/ईमेल के जरिये सूचित करने का प्रावधान, क्रेडिट संस्थानों से क्रेडिट सूचना कंपनियों को मिलने वाले आंकड़ों के लिए समय सीमा और सीआईसी की वेबसाइट पर प्राप्त ग्राहक शिकायतों की संख्या और प्रकृति से संबंधित जानकारी देने का प्रावधान करने का भी निर्णय किया गया है. दास ने कहा कि इस बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जल्द जारी किया जाएगा.

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