बिहार के जिला अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन की सुविधा नहीं रहने पर पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने सरकार से जवाब तलब किया है। 4 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार को जवाब देने का आदेश दिया है।

मरीजों की हो जाती है मौत

बिहार के जिला अस्पतालों में मरीजों की सुविधाओं के लिए पीपीडी मोड पर सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन लगाने की सरकार की ओर से कवायद शुरू की गई थी। लेकिन, अभी भी जिला अस्पतालों में ना तो सीटी स्कैन मशीन की सुविधा है और ना ही एमआरआई की मशीन की सुविधा मिली है। इसके कारण मरीज के इलाज नहीं होने या इमरजेंसी स्थिति में मौत होती रहती है।

मरीजों की होती है भीड़

इस वजह से अन्य जिलों के लोग इलाज के लिए शहरी अस्पतालों में पहुंचते है। जहां मरीज और परिजनों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।इसके साथ ही अस्पताल में भीड़ की संख्या बढ़ जाती है। इससे इलाज में देरी के साथ mri और सिटी स्कैन की जांच में लंबी कतार लगी रहती है। इसके कारण मरीजों को एक सप्ताह से एक माह तक नंबर मिलता है। तब तक मरीजों के साथ अनहोनी होने की शंका ज्यादा बनी रहती है।